काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको चरम वैधानिकता र आधिकारिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै संस्थापन पक्षलाई ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ। अदालतको यो पछिल्लो आदेशले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई प्राविधिक रूपमा बलियो त बनाएको छ र पार्टी तत्काल विभाजन हुनबाट जोगिएको छ, तर यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि सल्किरहेको आन्तरिक विद्रोहको 'भुसको आगो' भने निभाउन सकेको छैन। बरु, यो निर्णयले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप उग्र र सतहमा ल्याउने निश्चित देखिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक किचलो र सडकको असन्तुष्टि अदालती प्रक्रियाबाट केही समयका लागि मत्थर भए जस्तो देखिए पनि यसले देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलभित्रको वैचारिक र संगठनात्मक खाडललाई झन् फराकिलो बनाइदिएको छ।

कानुनी जित, नैतिक र राजनीतिक चुनौती बाँकी

अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय र पार्टी नेतृत्वको वैधानिकतामाथि पुनरावलोकनको बाटो खोलिदिँदा देउवा पक्षले यसलाई आफ्नो राजनीतिक लाइनको जितका रूपमा ब्याख्या गर्न थालेको छ। तर, यो जित केवल कानुनी प्राविधिकतामा मात्र सीमित छ। पार्टीको जग मानिने युवा पुस्ता, देशव्यापी कार्यकर्ता र असन्तुष्ट गुटको चित्त नबुझाई केवल कानुनी सहारामा मात्र पार्टी चलाउन खोज्नु नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेताहरू र युवा पुस्ताले उठाउँदै आएको नीतिगत सुधार, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डालाई अदालतको आदेशले दबाउन सक्दैन। जबसम्म नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन र असन्तुष्ट पक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह कुनै न कुनै रूपमा विस्फोट भइरहनेछ।

अर्थ-राजनीतिमा पर्ने गम्भीर असर

नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र सधैँ अन्तरसम्बन्धित रहँदै आएका छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल आन्तरिक किचलो, गुटबन्दी र अदालती चक्करमा अल्झिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कार्यक्षमता र नीतिगत स्थिरतामा पर्ने गर्दछ।

• नीतिगत अस्थिरताको त्रास: राजनीतिक दलहरू आफैँभित्र छिन्नभिन्न हुँदा संसद् र सरकारले आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन्। बजेट कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण र पूर्वाधार विकासका कामहरू राजनीतिक खिचातानीको छायामा पर्छन्।
• निजी क्षेत्रमा अन्योल: नेपाली कांग्रेस जस्तो खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टीभित्रको अस्थिरताले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ। नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा उद्योगी र व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्छन्, जसले बजारको आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँछ।
• बजेट र विकास निर्माणमा सुस्तता: राजनीतिक नेतृत्व पार्टीको आन्तरिक सत्ता टिकाउन र अदालती मुद्दा मामिलामा बढी समय खर्चिन थालेपछि मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन फितलो हुन जान्छ। विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र आर्थिक सूचकहरू कमजोर बन्ने जोखिम सधैँ रहन्छ।

अबको बाटो: कानुनी अहम् कि राजनीतिक सहमति?

अबको मुख्य प्रश्न यो हो– के देउवा पक्षले यो कानुनी जितलाई आफ्नो अहम् बनाउनेछ कि यसलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन पहल गर्नेछ?

यदि संस्थापन पक्षले अदालती आदेशको आडमा असन्तुष्ट समूहलाई थप पाखा लगाउने र पेलेरै जाने रणनीति लियो भने, त्यसले पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा झन् कमजोर बनाउनेछ। आगामी निर्वाचनहरूमा यसको सिधै असर मतपरिणाममा देखिनेछ। अर्कोतर्फ, असन्तुष्ट पक्षले पनि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पार्टीभित्रै रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकेन भने उनीहरूको राजनीतिक भविष्य समेत संकटमा पर्न सक्छ।

निष्कर्ष

सर्वोच्चको आदेशले नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालका लागि ठूलो दुर्घटना र विभाजनबाट जोगाएर एउटा 'लाइफलाइन' त दिएको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र जनतामा थपिएको निराशालाई चिर्नका लागि सर्वप्रथम आफ्नै घरभित्रको कलह शान्त पार्न जरुरी छ। कानुनी जितमा रमाउनु भन्दा पनि आन्तरिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको नेतृत्व र सिंगो देशको अर्थ-राजनीतिक स्थिरताका लागि श्रेयस्कर हुनेछ।