काठमाडौँ, नेपालमा हालैका राजनीतिक उतारचढाव, नीतिगत अस्थिरता र सडक आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरू जनदबाब र आलोचनाका कारण एक हप्तामै फिर्ता लिनु परेको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख खस्कँदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्।

१. बजेट सार्वजनिक भएको हप्ता दिनमै ३% शिक्षा र स्वास्थ्य कर फिर्ता

तीव्र जनआलोचना र सडक प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाएको ३ प्रतिशत 'इक्विटी कर' (Equity Tax) पूर्ण रूपमा मिनाहा (Waive) गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कर हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि सरकारले साउन १ गतेदेखि यो कर लागु गरेको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

२. राजनीतिक संकटले वैदेशिक लगानी (FDI) प्रतिबद्धतामा १० प्रतिशतको गिरावट

देशमा लगातार भइरहेको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन र विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास धर्मराएको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सीधा लगानी (FDI) को प्रतिबद्धता १० प्रतिशतले घटेर ५८ अरब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। लगानी विज्ञहरूका अनुसार देशको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र नीतिगत अन्योल नै विदेशी लगानी घट्नुको मुख्य कारण हो। यद्यपि, यो प्रतिवद्धताबाट देशमा २८ हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

३. ग्लोबल पीस इन्डेक्समा नेपाल २६ स्थान तल झर्‍यो, सन् २००८ यताकै कमजोर

विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, आक्रोश र शान्ति सुरक्षाको कमजोरीका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा ठुलो धक्का लागेको छ। हालै सार्वजनिक भएको 'ग्लोबल पीस इन्डेक्स २०२६' (Global Peace Index 2026) अनुसार नेपाल विश्वभरका १६३ देशहरूमध्ये २६ स्थान तल झर्दै १११ औँ स्थानमा पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको शान्ति सूचकांक ९.१ प्रतिशतले खस्किएको छ, जुन यो वर्ष विश्वभरकै सबैभन्दा ठुलो गिरावट हो।

४. राजनीतिक भागबन्डाले १३ स्थानीय तहमा बजेट ठप्प

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि राजनीतिक खिचातानी, कर्मचारी विवाद र आन्तरिक कलहका कारण देशका १३ वटा स्थानीय पालिकाहरूले हालसम्म आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट नआउँदा ती पालिकाहरूले कानुनी रूपमा कर संकलन गर्न र दैनिक प्रशासनिक तथा विकास खर्च समेत गर्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरको आर्थिक गतिविधि ठप्प बन्न पुगेको छ।

५. नेपाली कांग्रेसको 'NC for National Cause' अभियान घोषणा

राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आन्तरिक रणनीति बदल्ने होडबाजी चलेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले काठमाडौँमा एक विशेष कार्यक्रमबीच 'NC for National Cause' नामक नयाँ अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी भदौ २४ गते (बीपी जयन्ती) देखि देशव्यापी रूपमा सुरु हुने भनिएको यो अभियानले पार्टीको पुराना विरासतलाई जोगाउँदै नयाँ पुस्ताको प्रविधि, ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

सम्पादकीय नोट: यी सबै घटनाक्रमले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र कति संवेदनशील मोडमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यस्तै देश-विदेशका आर्थिक, राजनीतिक तथा रोजगारमूलक वास्तविक र आधिकारिक ताजा अपडेटका लागि ‘अर्थरोजगार न्युज’ हेर्दै गर्नुहोला।