काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो हलचल पैदा गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर अमेरिकी देशहरूबीचको ऐतिहासिक USMCA व्यापार सम्झौताको १६ वर्षे दीर्घकालीन नवीकरणलाई आधिकारिक रूपमा रोकिदिएको छ [,,]। मेक्सिको र क्यानडा यो सम्झौतालाई बिना कुनै परिवर्तन सिधै अगाडि बढाउन चाहन्थे। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले वर्तमान स्वरूपमा हस्ताक्षर गर्न साफ इन्कार गरेपछि यो व्यापारिक गठबन्धन अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ।

यो निर्णयसँगै अब यो खर्बौँ डलरको व्यापारिक सम्झौता 'वार्षिक समीक्षा' (Rolling Annual Reviews) को कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ [,]। यसको सिधा अर्थ हुन्छ— अब हरेक वर्ष तीनवटै देश टेबुलमा बस्नुपर्नेछ र अमेरिकाले आफ्नो सर्त मनाउन क्यानडा र मेक्सिकोलाई दबाब दिनेछ।

आखिर अमेरिकाले किन लियो यस्तो कडा कदम?

सन् २०२० मा साविकको 'नाफ्टा' (NAFTA) लाई विस्थापित गर्दै लागू भएको USMCA विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमध्ये एक हो, जसले वार्षिक करिब २ ट्रिलियन डलरको व्यापार नियन्त्रण गर्छ। तर, अमेरिका यो सम्झौताबाट खुसी थिएन। ह्वाइट हाउसको दाबी अनुसार यो सम्झौता लागू भएदेखि मेक्सिको र क्यानडासँग अमेरिकाको व्यापार घाटा अस्वभाविक रूपमा बढेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको मुख्य टाउको दुखाइ 'चीन' बनेको छ। चीनले मेक्सिकोको बाटो हुँदै बिना कुनै भन्सार (Zero Tariffs) आफ्ना सामानहरू अमेरिकी बजारमा हुल्ने गरेको र यसले गर्दा अमेरिकाभित्रको उत्पादन र रोजगारी गुमेको ट्रम्प प्रशासनको आरोप छ। यही 'छिद्र' (Loophole) बन्द गर्न अमेरिकाले यो कदम चालेको हो।

के यो सम्झौता अब खारेज भएको हो?

छैन, सम्झौता तत्कालै खारेज भइहाल्ने होइन। नियम अनुसार यो सम्झौता अझै आगामी १० वर्ष (सन् २०३६ सम्म) लागू रहनेछ। तर, जुन निश्चिन्तता र स्थायित्व व्यवसायहरूले खोजिरहेका थिए, त्यो अब समाप्त भएको छ।

अब हरेक वर्ष भन्सार दर र नियमहरू फेरबदल हुन सक्ने डरले गाडी उत्पादक कम्पनी, कृषि क्षेत्र र ठूला लगानीकर्ताहरू नयाँ लगानी गर्न हच्किने निश्चित छ। यसले विश्व बजारमा गाडी, पार्टपुर्जा र खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल यसमा नजोडिए पनि अमेरिकी डलरको उतारचढाव र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउने फेरबदलको बाछिटा नेपाली बजारसम्म आइपुग्न सक्छ।