सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउँदा व्यवसायीले बन्द गरे पम्प: उपभोक्ता मारमा, सडकमा गाडीको लामो लाइन
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती गरेलगत्तै निजी क्षेत्रका पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले देशभरका पेट्रोल पम्पहरू ठप्प पारेका छन्। आम उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले निगमले स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य घटाए पनि व्यवसायीहरूले 'नो पेट्रोल' को बोर्ड झुण्ड्याएर देशैभर इन्धनको कृत्रिम हाहाकार सिर्जना गरेका हुन्। बुधबार बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरिँदा सवारी साधनको किलोमिटरसम्म लामो लाइन लागेको छ भने हजारौँ सर्वसाधारण सडकमै अलपत्र परेका छन्।
भारतीय आयल कर्पोरेट (IOC) बाट मूल्य घटेर आएपछि निगमले मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ घटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। नयाँ मूल्य अनुसार अब काठमाडौँमा पेट्रोल प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। तर, सरकारको यो जनमुखी निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै व्यवसायीहरूले नयाँ मूल्यमा तेल बेच्न इन्कार गर्दै उपभोक्तामाथि सिधै प्रहार गरेका छन्।
यो अचानक देखिएको संकट आपूर्तिमा समस्या भएर नभई व्यवसायीहरूले योजनावद्ध रूपमा सिर्जना गरेको कृत्रिम अभाव (Artificial Hoarding) भएको निगम स्रोतले पुष्टि गरेको छ। मूल्य घट्ने पूर्वानुमान पाएका पम्प सञ्चालकहरूले मंगलबार निगमको मुख्य डिपोहरूबाट तेल उठाउन पूर्ण रूपमा अटेरी गरेका थिए। पुरानो महँगो मूल्यमा खरिद गरेको मौज्दात इन्धन नयाँ सस्तो दरमा बेच्नुपर्दा आफूहरूलाई वित्तीय घाटा हुने दाबी गर्दै व्यवसायीहरूले पम्पको ढोका थुनेका हुन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने पम्पहरूमा पहिलेदेखि नै हजारौँ लिटर तेल मौज्दात रहेको र पुरानो मूल्यकै नाफा सुरक्षित गर्न इन्धन लुकाएर कालोबजारी गरिएको आरोप लगाएका छन्।
इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट र दादागिरी देखाएपछि सरकारले पनि कडा कदम चालेको छ। नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा ३ वटा विशेष आकस्मिक अनुगमन टोली मैदानमा उतारेको छ। अनुगमनका क्रममा पम्पमा इन्धनको मौज्दात लुकाएर राखेको, उपभोक्तालाई तेल दिन इन्कार गरेको वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा ती पम्पहरूलाई तत्काल सिल (Seal) गरी सञ्चालन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्ने गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने निगमले चेतावनी दिएको छ।









