रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ २९ गते बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यावधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा छानबिनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले पेश गरेको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्णयहरू गर्दै आएको र ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनले बताए ।
