प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रधानन्यायाधीश शर्माले जुम मिटिङमार्फत न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्दै २१ बुँदामा निर्देशन दिएका हुन्। उनले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू एक्लै निर्वाह गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
‘यही मान्यता र विश्वासका साथ न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकृति(विसङ्गतिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन समेतका लागि देहायका विषयहरूमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले निर्देशनमा भनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीशहरूलाई आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई पर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ को पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
त्यस्तै अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरण विपरित क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला। अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारवाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, अनलाइन बहस, भिडिओ कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।त्यसैगरी अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको पूर्णपाठ लेख्न लामो समय लागेकाले पनि न्यायपालिका प्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने उनले बताएका छन्।त्यसका लागि कानुनले तोकिएको अवधि भित्रै फैसला तयार गर्न पनि उच्च प्राथमिकता दिन प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन छ।
