लामिछानेको रिट सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासमा
काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको छ। यसअघि उक्त रिट छपटकसम्म 'हेर्न नमिल्ने' भन्ने कारणले विभिन्न न्यायाधीशहरूको बेञ्चमा परेको हुँदा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अब भने ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीश नपर्ने गरी नयाँ इजलास तोकिएको हो।
यसअघि आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट हेर्न मिल्ने इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर लामिछाने पक्षका वकिल र पूर्वडीआईजी जोशी पक्षका वकिलको व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यायाधीश पाण्डेयसँग रहेको देखिएपछि उनीहरूले ‘हेर्न नमिल्ने’ घोषणा गरेका थिए।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ७ वैशाखमा उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी हुन्। तर रिट दर्ता भएको एक महिनासम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। यसैबीच, उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उनले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ पनि सो रिटसँगै अघि बढाइएको छ। लामिछानेले आफूलाई सहकारी प्रकरणमा संलग्न नराखीकन, गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएको आधारमा पक्राउ गरिएको र त्यो राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
