काठमाडौँ।  वर्षायामका तीन महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा निषेध गरिएको भए तापनि कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन रोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्रामको संरक्षण गर्न उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि दैनिक रूपमा नदीबाट बालुवा निकाल्ने कार्य जारी छ। अनुगमन समिति निष्क्रिय रहेकाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तन गर्दै उत्खनन गरिएको पाइएको छ। बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थहरू निकालेर सडक किनारामा थुपारिएको छ। कालीगण्डकी किनारमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरूले अनधिकृत उत्खनन गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि यसको पालना भएको छैन।

कुश्मा नगरपालिकाकी राजस्व शाखा प्रमुख डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरी सडक किनारामा थुपारिएको गुनासोको अनुसन्धान भइरहेको बताएकी छिन्।