सरकारले सातै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक महिला उद्यमी समूह र २० जना महिला उद्यमीलाई टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ को दफा ४ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आ-आफ्नो स्थानीय तहभित्र टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगका लागि इच्छुक महिला उद्यमी र महिला उद्यमीहरुको समूहले निवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले सूचित गरेको छ । यसका लागि यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाएको छ।
यसका लागि महिला उद्यमी र महिला उद्यमी समूहले निवेदनका साथ उद्योग व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, कर दाखिला गरेको प्रमाण वा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक इजाजतपत्र, व्यावसायिक योजना र माग गरेको प्रविधि तथा सो प्रविधिको क्षमताका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले यो कार्यविधिबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न गराउन सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। महिला उद्यमी समूह र महिला उद्यमीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा यही चैत १७ गतेसम्म निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुले आउँदो वैशाख २ गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सिफारिस पठाइसक्नुपर्नेछ।
महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ को दफा ४ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आ-आफ्नो स्थानीय तहभित्र टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगका लागि इच्छुक महिला उद्यमी र महिला उद्यमीहरुको समूहले निवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले सूचित गरेको छ । यसका लागि यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाएको छ।
यसका लागि महिला उद्यमी र महिला उद्यमी समूहले निवेदनका साथ उद्योग व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, कर दाखिला गरेको प्रमाण वा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक इजाजतपत्र, व्यावसायिक योजना र माग गरेको प्रविधि तथा सो प्रविधिको क्षमताका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले यो कार्यविधिबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न गराउन सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। महिला उद्यमी समूह र महिला उद्यमीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा यही चैत १७ गतेसम्म निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुले आउँदो वैशाख २ गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सिफारिस पठाइसक्नुपर्नेछ।