विदेशीमा रहेका ४५ लाख कामदार सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने
काठमाडौँ, ५, पुस । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ पारित गरेसँगै विदेशमा रहेको ४५ लाख नेपालीहरु यो कार्यक्रममा वैशाखबाट समेटिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अथवा विदेशमा कार्यरत कामदार समेत यो कार्यक्रममा समेटिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिक यही आर्थिक वर्षभित्र कोषको कार्यक्रममा ल्याइने छ । यो अनिवार्यजस्तै हुने उनले बताए । ‘यो योजना वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । सरकारले कामदारलाई गन्तव्य देशमा नै सुरक्षा दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुने विषय आगामी दिनमा समेट्ने छ’ उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा मलेसियाभन्दा बाहेकका देशसँग कोषमा श्रमिक आवद्ध गराउने विषयमा सम्झौता गरेको छैन । जसका खाडीका देशमा कार्यरत कामदारलाई समेट्न कार्यविधिमा भनेजस्तो सहज नहुने समेत रोजगारविज्ञहरुलै औल्याएका छन् ।
कोषको योजना राम्रो भएपनि रोजगारदाता देशसँग छलफल गरेर कार्यन्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुुरुङ बताउँछन् । ढिलै भएपनि राम्रो निर्णय र कार्यविधि आएको छ । यसले कामदारको हित हुने भएका कारण रोजगारदाता देशसँग समन्वयन गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले संस्थागत १११ र व्यक्तिगत १७२ देश नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा धेरै कामदार कार्यरत देशबाट कोषका लागूू गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४५ लाख कामदार कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयकोृ तथ्यांकमा छ । पहिलो चरणमा २० लाख कामदार ल्याउने लक्ष्य श्रम मन्त्रालयको छ ।
यस्तो छ सुुविधा
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले कोषमा समेटिन्छन् । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने भएको छ । कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ताहरुले श्रमिकले १५ हजारको २१.३३ प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको कामदारको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यही रकम विदेश जाने र विदेशमा कार्यरतका हकमा लागू हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने देशमा कार्यरत वा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकले आफूले विदेशको कुन स्थान र कम्पनीमा काम गर्ने हो त्यसको विवरण, स्वघोषणा र कम्पनीको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि अनलाइनमार्फत कोषमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।
६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम रूपमा कोषमा जम्मा गरेका हकमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी जम्मा गर्नुपर्ने रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
साथै, सम्बन्धित देशमा कार्यरत कामदारको खर्च कटाई वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम बैँकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेस गरेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी वृद्धावस्था सुरक्षाबाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने कार्यविधिमा छ ।
कोषमा आबद्ध हुने यो दानकर्ताले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धवस्था सुरक्षा योजना सुविधाको व्यस्था छ । श्रमिकले गरेको योगदान रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ७.४८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिनेछ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३.२५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।









