काठमाडौँ, २७, मंसिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार भर्ना प्रक्रियामा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनी र विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी दुबै जिम्मेवार बनेको नदेखिएको बताएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाका सवालमा वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका सरकारका निकायहरुलाई ऐन कानूनद्वारा दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा नगरिएको भन्दै सरकारी निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार विभिन्न समस्याबाट मुक्त हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

आयोगले गय बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरुको जिम्मेवारी औल्याउँदै भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निजीस्तरका भर्ना गर्ने कम्पनीहरु रहेका छन् । ती कम्पनीहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गरी स्थापना गरिएका हुन् । अर्थात उनीहरुले नाफामुलक व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । ती कम्पनीहरुले नाफा कमाउने माध्यमको पहिलो सरोकार हुने व्यक्ति भने रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने व्यक्ति हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुले भोगेको समस्या जस्तै ठगी, समयमै रोजगारीको लागि नपठाउने, फ्रि टिकट फ्रि भिसामा बढी रकम असुलेको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, नेपालमा भनिए अनुसार काम रोजगारदाता मुलुकमा नपाएको, अतिरिक्त काम लगाई सो अनुसार ज्याला नदिएको, तलव समयमै नदिने, कुटपीट, यातना, मृत्यु जस्ता समस्याहरु भोग्नु परेको तथ्यहरु प्रकाशमा आइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनु अति नै आवश्यक देखिएको छ ।’

नेपाली श्रमिकहरुको संरक्षणको सवाल प्रमुखरुपमा अगाडि आएको भन्दै आयोगल संरक्षणतर्फ नेपाल सरकार, विकासका साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरु, आयोग लगायत सरोकारवालाहरुले कार्य गर्दै आइरहेका भएपनि मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिनुको कारण नेपालभित्र र गन्तव्य मुलुकहरु भर्ना गर्ने कम्पनीहरु जिम्मेवार नहुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण चुनौती भएको दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘यसले के पनि स्थापीत गर्दछ भने जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने देखिन्छ ।’

आयोगले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारको मानव अधिकार संरक्षण पनि प्रमुख सवाल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने व्यवसाय र मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरी मापदण्ड, कानून निर्माण गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसका साथ साथै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएका विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु र यससँग सम्बद्ध निकायहरुका अधिकारीहरु गम्भीर भई अर्थपूर्णरुपमा यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुको आंकलन गरी सोही अनुपातमा दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्नु, आर्थिक स्रोतको सहज तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखी नेपाल सरकारले कार्य गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका आगामी नीति, कार्यक्रम तथा स्रोतहरु समेत त्यसतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगले सोही प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीलाई विप्रेषणको मात्र विषय नबनाई विदेशमा नेपाली श्रमिकहरुको मृत्युदर बढेको विषयमा पनि सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।