काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको छ । विघटन गर्ने निर्णय बदर भएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको हो । सर्वोच्चले आदेश जारी भएको १३ दिन अर्थात फागुन २३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । करिव एक महिनाको बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । फैसलाअनुसार उपधारा ७ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै विघटनको अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनै पर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प नभएको बताइएको छ । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा संविधानका चार वटा आधारलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको छ ।

 

विघटन राजनीतिक विषयमात्र होइन
इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषयमात्र नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाधेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ’, फैसलामा भनिएको छ । विघटन गर्दा संवैधानिक प्रश्नहरु विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकाले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको कारण राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख छ । विगतका विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको रुपमा स्विकार गरी सकिएको समेत कारणबाट प्रस्तुत विवादको प्रश्न यस इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र नै रहेको देखिएको फैसलामा भनिएको छ ।

हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली
सर्वोच्च अदालतले हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदा हुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘संसदीय प्रणालीका अन्र्तभूत विशेषताहरु भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मोलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन्’, फैसलामा अगाडी भनिएको छ, ‘परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सिमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुदै गएको पाइन्छ ।’

वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छाडेको नपाइने फैसलामा भनिएको छ । ‘साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरु समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइदैन’, फैसलामा अगाडी भनिएको छ, ‘ संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मुल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन ।’

उपधारा ७ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार

संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको स्पष्ट पारेको छ । त्यो बाहेक अन्य धाराबाट बनेका प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेको छ । ‘जनताले चुनाव मार्फत संसद दिन्छ, संसदले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ । संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरु समेतलाई मध्यनजर राखि संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नु पर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिदैन’, फैसलाको तेस्रो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा संविधानले दिएको बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहने भन्ने दावी स्विकारयोग्य नदेखिने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउने’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘…प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टी गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र माथी विवेचना गरिएको कारण र आधारहरुबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७)को पूर्वशर्तहरु आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन’, फैसलामा भनिएको छ ।

विघटन दुराशयुक्त हो वा होइन ?

सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशयुक्त तरिकाले विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा यो विषयमा तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको छ । ‘राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तब्यको विषय भई संसदीय दलको नेता माथी विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरि निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भईसकेकोले यस पृष्ठभूमीमा प्रतिनिधि सभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने तर्फ तत्काल प्रेवश गर्नु उपयुक्त देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ ।

१३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ती समेतका तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला गरेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एंव मुल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको मिति २०७७–९–५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ती समेतका तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि १३ दिनभित्र बैठक आव्हान गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुख एंव प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । संसद विघटन भएपछि संविधानअनुसार बैठक बोलाउनु पर्ने समय व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानि यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु परमादेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।