भिजिट भिसामा कामदार पठाउने म्यानपावरलाई कठोर कारबाही हुने
काठमाडौँ, १४, मंसिर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले भिजिट भिसामा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कठोर तरिकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुधीः समाजको शुभकामना ग्रहणका क्रममा श्रममन्त्री श्रेष्ठले उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने समाजका माग सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मैले तपाईंहरूले सुधारका लागि राखेका माग गम्भीरताका साथ सुनें, कतिपय विषयमा म पहिलेदेखि नै जानकार पनि छु, सुधार कसरी गर्न सकिन्छ अध्ययन पनि गरिरहेको छु । तर एउटा कुरा के छ भने व्यवसायीहरूले नै ठूलो संख्यामा युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा पठाएको रिपोर्ट आइरहेको छ । त्यसरी पठाउन छोड्नु भएन र सुध्रिनु भएन भने नसोचेको कठोर कारबाही हुनसक्छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अनुसार इजाजतवालाले स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएमा त्यसवापत लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशत जरिवानासहित थप तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद गरी इजाजतपत्र रद्द हुुने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले त्यसतर्फ संकेत गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कतार पुलिसका बारेमा व्यवसायीमा व्यापक मात्रामा भ्रम रहेको भन्दै मापदण्ड बनाई उचित रकम लिएर कामदार पठाउने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले आफूसमक्ष क्यूभीसी, बायोमेट्रिक, गाम्का लगायतका संस्थाका समस्या आइरहेको भन्दै सबैका विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको र सकेसम्म एक चरणमा सबै पक्षलाई छलफलमा राखेर निर्णय लिने बताए ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने समाजका माग सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मैले तपाईंहरूले सुधारका लागि राखेका माग गम्भीरताका साथ सुनें, कतिपय विषयमा म पहिलेदेखि नै जानकार पनि छु, सुधार कसरी गर्न सकिन्छ अध्ययन पनि गरिरहेको छु । तर एउटा कुरा के छ भने व्यवसायीहरूले नै ठूलो संख्यामा युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा पठाएको रिपोर्ट आइरहेको छ । त्यसरी पठाउन छोड्नु भएन र सुध्रिनु भएन भने नसोचेको कठोर कारबाही हुनसक्छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अनुसार इजाजतवालाले स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएमा त्यसवापत लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशत जरिवानासहित थप तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद गरी इजाजतपत्र रद्द हुुने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले त्यसतर्फ संकेत गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कतार पुलिसका बारेमा व्यवसायीमा व्यापक मात्रामा भ्रम रहेको भन्दै मापदण्ड बनाई उचित रकम लिएर कामदार पठाउने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले आफूसमक्ष क्यूभीसी, बायोमेट्रिक, गाम्का लगायतका संस्थाका समस्या आइरहेको भन्दै सबैका विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको र सकेसम्म एक चरणमा सबै पक्षलाई छलफलमा राखेर निर्णय लिने बताए ।
